पालघर जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील प्राथमिक शाळा, बालवाड्या आणि शिशुवर्गांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्यावर घेतला आहे. जिल्ह्यात शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार होत असतानाच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही कसर राहू नये, यासाठी अत्यंत व्यापक आणि सर्वंकष अशा उपाययोजना राबवण्याचा धाडसी निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत आणि अनधिकृत शैक्षणिक संस्थांची सविस्तर माहिती संकलित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असून, या सर्व संस्था नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील कडक निकषांनुसार चालवल्या जातात की नाही, यावर आता विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पालघर जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासोबतच तो सुरक्षित करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य गाभा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने आपल्या आगामी कामाची रूपरेषा सादर केली आहे. या नवीन आराखड्यानुसार, केवळ शालेय परिसरातील सुरक्षाच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सुरक्षाही सुनिश्चित केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या खासगी बस, रिक्षा आणि इतर वाहनांची सविस्तर नोंदणी केली जाणार असून, त्यातील चालकांची पार्श्वभूमी आणि वाहनांची स्थिती तपासली जाईल. याशिवाय, शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वारांपासून ते थेट वर्गखोल्यांच्या आतपर्यंत आधुनिक देखरेख यंत्रणा म्हणजेच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची एक मोठी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पालकांना आणि प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री देता येईल.
राज्यातील काही भागांत शालेय विद्यार्थ्यांसोबत घडलेल्या दुर्दैवी आणि संतापजनक घटनांची दखल घेत, पालघर प्रशासनाने विशेषतः बालवाड्या आणि शिशुवर्गांवर नियंत्रण मिळवण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांच्या कार्यपद्धतीची अचानक तपासणी केली जाणार असून, तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली जाईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केवळ कागदावर न राहता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या संस्थांमध्ये व्हावी, यासाठी कडक नियम लागू केले जाणार आहेत. लहान मुलांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या खिडक्यांना जाळ्या बसवणे, वाहनात महिला परिचर असणे आणि वेग मर्यादा पाळणे यांसारख्या सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तफावत दूर करण्यासाठी वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाड्यांच्या दुरवस्थेकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील सुमारे दोनशे सात अंगणवाड्यांच्या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. याचसोबत, जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत मुला-मुलींसाठी पुरेशी आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीचे आणि स्वच्छतेचे सर्व प्रलंबित काम येत्या दिनांक 8 मार्च पूर्वी पूर्ण करण्याचे ठोस आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण दोन हजार एकशे बारा शाळा असून, त्यांपैकी दोनशे एकोणसाठ मोठ्या शाळांना सौरऊर्जेद्वारे स्वयंपूर्ण बनवण्यात आले आहे, जे एक कौतुकास्पद पाऊल मानले जात आहे.
उर्वरित शाळांना वीज देयकातून दिलासा देण्यासाठी आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळवून देण्यासाठी प्रत्येकी तीन किलोवॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्याचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, यामुळे शाळांच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळणार आहे. पुढील तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील एकही शाळा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांशिवाय राहणार नाही, अशा पद्धतीने या कामाचे टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. या सर्व सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे पालघर जिल्ह्यातील शैक्षणिक वातावरण केवळ सुरक्षितच होणार नाही, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणेही शक्य होणार आहे, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
