देशातील ओला, उबर यांसारख्या अॅप-आधारित कॅब सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात चालकांनी सात फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनामुळे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांतील जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. या संपात लाखो रिक्षा आणि टॅक्सी चालक सहभागी होणार असून, त्यांनी शनिवारी सकाळी सात वाजल्यापासून कामावर न जाण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
वाहन चालकांच्या संघटनांनी प्रामुख्याने कंपन्यांच्या धोरणांवर आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ओला आणि उबरसारख्या कंपन्या प्रत्येक राईडमागे पंचवीस ते तीस टक्क्यांपर्यंत कमिशन कापतात. इंधन दरवाढ आणि महागाई पाहता हे कमिशन दहा टक्क्यांच्या आत आणावे, अशी चालकांची मागणी आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत असली, तरी कंपन्यांनी राईडचे भाडे त्या प्रमाणात वाढवलेले नाही. कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही प्रकारचा विमा, भविष्य निर्वाह निधी किंवा सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. कामाच्या दरम्यान अपघात झाल्यास कंपन्या जबाबदारी झटकतात, असा आरोप चालकांनी केला आहे.
दुचाकी टॅक्सी सेवा देणाऱ्या रॅपिडो कंपनीलाही या संपात लक्ष्य करण्यात आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये बाईक-टॅक्सीच्या वैधतेवरून वाद सुरू आहेत. रॅपिडोमुळे रिक्षा आणि टॅक्सी व्यवसायावर गदा येत असल्याचे सांगत इतर संघटनांनी या सेवेवर बंदी घालण्याची किंवा तिला कायदेशीर चौकटीत आणण्याची मागणी केली आहे. यामुळे चालक आपले ओला, उबर आणि रॅपिडोचे अॅप्स लॉग-इन करणार नाहीत. मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर आणि विमानतळांवर टॅक्सी उपलब्ध होणार नाहीत, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसेल. यावेळी विविध शहरांतील आरटीओ कार्यालयांसमोर शांततापूर्ण निदर्शने केली जातील. त्यामुळे खाजगी कंपन्या आणि कार्यालयात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उद्या सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागेल. या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे कंत्राटी कामगार सुरक्षा कायदा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांनी या संदर्भात कायदा केला असला, तरी संपूर्ण देशात अशी यंत्रणा असावी, जिथे चालकांच्या कामाचे तास निश्चित असतील आणि त्यांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळेल.
