वृक्षतोडीच्या नोटिशीमध्ये कारणांचा तपशील देणे आता बंधनकारक

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. वृक्षतोडीसाठी काढल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सूचनांमध्ये केवळ औपचारिकता न पाळता, झाडे का तोडली जात आहेत याची सविस्तर कारणे आणि तपशील नागरिकांना देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पुण्यातील एरंडवणे परिसरातील चार नारळाची झाडे तोडण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने २०२० मध्ये मंजुरी दिली होती. या निर्णयाला अभिजीत अंतुरकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महानगरपालिकेने वृक्षतोडीची नोटीस काढताना त्यामध्ये झाडे तोडण्यामागचे ठोस कारण दिले नव्हते, असा याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप होता. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने यावेळी काही महत्त्वाचे मुद्दे नोदवले. वृक्षतोडीची नोटीस काढणे ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया किंवा औपचारिकता म्हणून पाहू नका. झाडांचे स्थान, ती तोडण्यामागचे तांत्रिक किंवा सार्वजनिक कारण काय आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. माहिती नोटीसमध्येच असणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाऊन शोधावी, अशी अपेक्षा करणे हे नोटीस देण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे, असे मत न्यायालयाने मांडले. न्यायालयाने महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियमाचा दाखला दिला. हा कायदा शहरी भागातील हिरवळ टिकवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे नुकसान रोखण्यासाठी करण्यात आला आहे. कायद्यातील कलम आठ नुसार विहित मानकांची पूर्तता करणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे.

या प्रकरणात २०२० च्या परवानगीनुसार चार झाडे आधीच तोडण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन करून झाडे तोडल्यास कायद्यात केवळ दंडाचीच नाही, तर तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. ही शिक्षा केवळ संबंधित संस्थांनाच नाही, तर योग्य प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही लागू होऊ शकते, अशी कडक तंबी न्यायालयाने दिली आहे. हा निकाल केवळ पुणे महापालिकेपुरता मर्यादित नसून, उच्च न्यायालयाने हा आदेश राज्यातील सर्व महानगरपालिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे राज्यातील कोणत्याही शहरात वृक्षतोडीची नोटीस काढताना त्यात सविस्तर तपशील असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल.

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *