ग्रामीण भागात शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरून होणारे वाद हे आता डिजीटल मदतीने सोडवले जाणार आहेत. अनेकदा रस्ता असूनही शेजारचा शेतकरी तो रस्ता अडवतो किंवा नकाशावर रस्ता नसल्याने वहिवाटीचा प्रश्न निर्माण होतो. हे वाद कायमचे मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने आता तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. यापुढे राज्यातील सर्व शेत रस्ते आणि पाणंद रस्ते डिजिटल स्वरूपात म्हणजेच ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेचा मुख्य हेतू ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे अतिक्रमण रोखणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी हक्काचा मार्ग मिळवून देणे हा आहे. रस्ते ऑनलाईन झाल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारावेळी किंवा मोजणीच्या वेळी पारदर्शकता येईल आणि रस्त्यांच्या नकाशात फेरफार करणे कोणालाही सहज शक्य होणार नाही.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता या रस्त्यांशी संबंधित प्रकरणांचा निकाल लावण्याचे आणि योजना राबवण्याचे विशेष अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या शेतकऱ्याने पाणंद रस्ता अडवला असेल, तर उपविभागीय अधिकारी आता त्यावर त्वरित कारवाई करू शकतील. रस्त्यांचे जुने नकाशे आणि सध्याची स्थिती यांची पडताळणी करून ते डिजिटल रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या मदतीने हे रस्ते गाव नकाशामध्ये समाविष्ट करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत.
